जब से देश में मोदी सरकार है, लोकतंत्र खतरे में 'बताया' जा रहा है ! और INC के सबसे बड़े नेता ऐसा खूब बताते हैं, अजीबोगरीब उदाहरण देकर बताते हैं ; बताने के लिए वे अमेरिका जाते हैं, जबकि 76 % अमेरिकन बताते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी खतरे में हैं !
सुना मोदी हट जाए तो नेताजी मरने को भी तैयार है या यूँ कहें कि वे मोदी को हटाकर ही मरेंगे ! भाई इतनी नफरत और घृणा मोहब्बत की दुकान से बंट रही है क्या ? सो वयोवृद्ध नेता जी तब तक जियेंगे जब तक मोदी काबिज़ है, तो सबों को कामना करनी चाहिए कि मोदी बने रहें ; आख़िरकार मोदी है तो उनकी जिंदगानी है ! #LongModiRuleForLongLife क्या सभी नेताओं के लिए उपयुक्त है ?
पाक के साथ "मुल्क" की दुश्मनी शाश्वत है, कल थी, आज है और शायद कल भी रहेगी। भारत में आतंकवाद के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाक हमेशा लिप्त रहा है. इसी कटु सच्चाई को नकारने का प्रयास परिलक्षित हुआ है इस सीरीज़ में !
पांचों वक्त -फज्र (भोर से पहले), धुहर (दोपहर), अस्र (देर दोपहर), मगरिब (सूर्यास्त के समय), ईशा (रात के समय)- मोदी की लानत मलामत करना अब आपको शोभा नहीं देता ! इस काम के लिए आपके अनेकों बंदे हैं ही मसलन सुप्रिया है, पवन है, सुरजेवाला हैं, अभिषेक हैं और बाकी कुछ बचा तो रमेश हैं ही !
दिन भर खाली हूँ सो अखबार ऐसा मिल जाए कि दिन बर्बाद हो जाए. .......तो बात बन जाए ! फिर मैं तो तीन चार दिनों के अखबार लेकर बैठ जाता हूँ, सरसरी निगाहों से पन्नों को पलटते पलटते कुछ खबरों पर नजर टिक जाती है क्योंकि "woah I feel good" या फिर चौंकने की सी फील जो आ जाती है. और वही कुछ कतरनें शेयर कर लेते हैं.
दरअसल बीजेपी को लगा सुनहरा मौका है ममता सरकार को घेरने का, परंतु यही दांव उल्टा भी पड़ सकता है और संभावना वैसी ही दिख भी रही है. ऐसा नहीं है कि अभी तक हो रहे आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों में पोलिटिकल लोग नहीं थे, परंतु किसी ने भी पार्टी विशेष का न तो झंडा लगाया न ही नारे लगाए.
नेताओं में मानो माफी वीर कहलाने की होड़ मची है ! “वह” हतप्रभ है कि क्या हो गया है, क्या सब सावरकर को फॉलो करने लगे हैं ? "उसने" तो कहा था "मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगता." सही भी है गांधी जी ने कभी "यंग इंडिया" के संपादक की हैसियत से एक छपे पत्र के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर माफ़ी मांगने से इंकार करते हुए सजा की याचना की थी ! परंतु "इस गांधी" ने तो न्यायालय से थोड़ी बहुत हीलाहवाली के पश्चात् बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी ! सो क्या कहें कि "वह" गांधी नहीं है ? जहां तक बात सावरकर की माफ़ी की है तो सावरकर की अंग्रेजों से माफ़ी स्वार्थ परक थी, परंतु स्वार्थ देश का था वरना तो जिसने दस साल सेलुलर जेल की अमानवीय यातनायें सही हों, उसके विषय में ‘माफ़ीनामा’ या ‘दया याचिका' निरूपित करना अनुचित ही है.
गोविंद का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया ! वही गोविंद, जिसने महिलाओं की संवेदनाओं और भावनाओं को गहराई से समझा था ! गोविंद कहो या कृष्ण कहो या कान्हा, वही था जिसने नरकासुर के चंगुल से 16000 महिलाओं का उद्धार कर उनके सम्मान की रक्षा की थी ! द्रौपदी के तारण हार थे वे, बुआ कुंती के कठिन समय में उनके साथ खड़े थे ! कुल मिलाकर श्रीकृष्ण महिलाओं की गरिमा के लिए उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर थे - एक सखा, प्रेमी और रिश्तेदार के रूप में ! वह तो सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं, परंतु इस कलियुग में मानो वे रुष्ट हैं !
कोलकाता बलात्कार कांड में जहाँ एक तरफ जघन्य अपराध के बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराने तक में संबंधित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशासन तंत्र की सुस्ती उसे संदेह के दायरे में लाती है तो दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद उसी प्रिंसिपल की किसी दूसरे कॉलेज में आनन फानन में नियुक्ति राज्य सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर देती है.
हाल ही कमल हसन की एक साउथ इंडियन फिल्म “इंडियन 2” देखी थी, कुछ ऐसा ही वन लाइनर पंच था, जो शीर्षक है यहां ! प्री-इलेक्शन आचार संहिता के दौरान वादों की जो झड़ी लगती है, मिर्ज़ा ग़ालिब का शेर स्मरण हो आया -
भारत जैसे देश में, जहाँ आजादी और अत्याचार का सह-अस्तित्व है और जहाँ जनतान्त्रिक जीवन-मूल्य दाँव पर लगे हुए हैं, वहाँ प्रेस और प्रेस की खबरें बहुत मूल्यवान हैं. बस, इसी स्थिति को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और मीडिया अपने हानि लाभ का हिसाब करके निजी निष्कर्ष का मुलम्मा घटना पर, कार्यवाही पर चढ़ा देती है, भले ही अर्थ का अनर्थ हो जाए, आम लोग संबंधित पार्टियों के लिए गलत धारणा ही बना लें !
कर्नाटक का हिजाब विवाद यूनिफार्म के सख्ती से लागू किये जाने से उपजा था ! यूनिफार्म भी एक प्रकार का ड्रेस कोड है लेकिन हर ड्रेस कोड यूनिफार्म नहीं होता ! कहने का मतलब कर्नाटक के मामले में समानता के लिहाज से यूनिफार्म की बाध्यता हावी हुई फैसले पर, हालांकि शीर्ष न्यायालय की बड़ी बेंच का फैसला अभी आना बाकी है. उच्च न्यायालय ने धार्मिक लिहाज से हिजाब की अनिवार्यता और साथ ही हिजाब को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताये जाने को भी खारिज कर दिया था.
"Popping bubbles as we see them.We express strong opinions. Not investment advice." - ऐसा हिंडेनबर्ग का बायो कहता है जबकि कंपनी का प्रमुख काम शार्ट सेल्लिंग है. और इसी आशय का कंपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर भी देती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कानूनन एस्केप रूट ले सके. डिस्क्लेमर का लब्बोलुआब कुछ इस प्रकार का है, " कंपनी जिन प्रतिभूतियों (शेयर, बांड आदि) की चर्चा कर रही है, उनमें शॉर्ट पोजिशन रख सकती है.”
अगरचे कोई दूसरा एथलीट होता, कोई बात ही नहीं होती ! चूंकि डिसक्वालिफाई विनेश हुई, तो मुश्किल हो गई ! क्यों हुई ? समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ! पृष्ठभूमि ख़ालिस राजनीति है और यही देश का दुर्भाग्य है ! आजकल कोई बात तो हो, तो सब बातें होती है सिवाय काम की बात के !
विनेश ने फाइनल में पहुंच कर देश को गौरवान्वित किया है. वह पहली भारतीय महिला है जो ऐसा कर सकी. देश को उस पर गौरव है.
संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है इस बात में कि अंततः फैसला राजनीति की भेंट ही चढ़ेगा ! आजकल मेटाफोरिक होना राजनीतिक गुण है ; उपयुक्त न भी हों, साम्य न भी हों, श्रोताओं को रुचिकर न भी लगे, नेता गण प्रस्तुत करने से बाज नहीं आते ! हालिया चक्रव्यूह, पद्मव्यूह जैसे रूपकों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं ! प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविता का शीर्षक "अग्निपथ" खूब कॉपी पेस्ट होता रहा है. भारत सरकार ने सेना में रंगरूटों की भर्ती की एक योजना को यही नाम दिया, सटीक भी बैठा ! इसी से प्रेरणा लेते हुए यदि कहें कि शीर्ष अदालत का यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए "अग्निपथ" है लथपथ लथपथ होने के लिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.
क़हत कबीर सुनो भाई साधों, “जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान !”
कहने का मतलब इसकी जद में बहुत ही ज्यादा अमीर लोग भर ही आएं ! कैपिटल गेन्स पर टैक्स में हालिया जो बदलाव किये गए हैं, वे तो अपर मिडिल क्लास को सजा दे रहे है, सुपर रिच के लिए तो आटे में नमक बराबर ही हैं, उनपर क्या ही असर पड़ना है ? पॉइंट है कैसे उन अरबपतियों से कम से कम उनकी संपत्ति का दो फीसदी टैक्स वसूला जाए, चूंकि फिलहाल तो वे सिर्फ 0.3 फीसदी ही टैक्स दे रहे हैं. कुछ इस प्रकार समझें मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपये खर्च किये जो उनकी नेटवर्थ का मात्र 0.5 फीसदी है और जितना खर्च किया है, वह तो वे दो दिन में कमा लेते हैं. कहने का मतलब सुपर रिच क्लास के लिए एक अलग ही विशिष्ट टैक्स सिस्टम होना चाहिए ताकि उन्हें भी कर चुकाने में वही दर्द महसूस हो, जो आम करदाता को होता है. यही वजह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ताजा बजट से ‘विशाल भारतीय मध्यम वर्ग' को निराश कर दिया.
क्यों भाई ? जबकि इकोनॉमी तो बूम बूम है ! इसे डिकोड करना है लेकिन पहले जयपुर के रॉक शायर हैं इरफ़ान अली, उनकी कविता पढ़ लीजिए, एक बेरोज़गार हिंदुस्तानी का दर्द, मजबूरी, और वजहें भी खूब उकेरी है उन्होंने -
कल ही शीर्ष अदालत ने भी कहा कि "विश्वास की कमी है. सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच "विश्वास की कमी" प्रतीत होती है." बतौर नजीर कल ही देखने को भी मिला कि कैसे भारतीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी विवाद से विश्वास की ओर बढे, सत्ता का समर्थन किया, मोदी जी में विश्वास जताया और "सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया" !
